ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ, ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਮੌਜੂਦ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਟੀਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਬਣੀ ਰਹੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਕੁੱਤੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆ ਸਕਣ।
ਹਰ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਰਹਿ ਸਕਣ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਵੇਂ ਆ ਕੇ ਠਿਕਾਣਾ ਬਣਾਉਣ।
ਸਥਾਨਕ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਦਾ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਿਊਂਸਪਲ ਬਾਡੀਆਂ, ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਨੇਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੌਸ਼ਾਲਾ ਜਾਂ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਚਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇ ਪੈਟਰੋਲ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਸਕੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਚਿਵਾਂ ਅਤੇ NHAI ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਸੁਚੱਜਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
